Maharashtra New District List: महाराष्ट्र, देशातील एक महत्त्वाचे आणि प्रगत राज्य, नेहमीच प्रशासकीय सुधारणांसाठी प्रयत्नशील राहिले आहे. मागील काही काळापासून सोशल मीडियावर आणि माध्यमांमध्ये महाराष्ट्रात नवीन २२ जिल्हे आणि ४९ तालुक्यांची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा केवळ अफवा आहे की प्रशासकीय गरजेचा भाग, याविषयी सखोल माहिती या लेखात देण्यात आली आहे. हा प्रस्तावित निर्णय प्रशासनाचे कार्य अधिक सुलभ, कार्यक्षम बनवण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा इतिहास कसा आहे?
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली, तेव्हा राज्यात केवळ २६ जिल्हे होते. त्यानंतर, वाढती लोकसंख्या आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन वेळोवेळी नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. २०१४ मध्ये, पालघर हा शेवटचा नवीन जिल्हा अस्तित्वात आला, ज्यामुळे एकूण जिल्ह्यांची संख्या ३६ झाली. गेल्या दहा वर्षांत कोणताही नवीन जिल्हा तयार झालेला नाही, पण लोकसंख्या आणि प्रशासकीय गरजांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. महाराष्ट्राचे प्रशासन सध्या सहा विभागांमध्ये विभागलेले आहे: कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर.
नवीन प्रस्तावित जिल्हे कोणते?
प्रस्तावित योजनेनुसार, सध्याच्या ३६ जिल्ह्यांचे विभाजन करून २२ नवीन जिल्हे आणि ४९ नवीन तालुके तयार करण्याची योजना विचाराधीन आहे. हे नवीन जिल्हे आणि तालुके दुर्गम भागांपर्यंत प्रशासकीय सेवा पोहोचवण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.
प्रस्तावित नवीन जिल्ह्यांची संभाव्य यादी:
- जळगाव जिल्ह्यांतून: भुसावळ
- लातूर जिल्ह्यांतून: उदगीर
- बीड जिल्ह्यांतून: अंबेजोगाई
- नाशिक जिल्ह्यांतून: मालेगाव आणि कळवण
- नांदेड जिल्ह्यांतून: किनवट
- ठाणे जिल्ह्यांतून: मीरा-भाईंदर आणि कल्याण
- सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतून: माणदेश
- बुलढाणा जिल्ह्यांतून: खामगाव
- पुणे जिल्ह्यांतून: बारामती
- यवतमाळ जिल्ह्यांतून: पुसद
- पालघर जिल्ह्यांतून: जव्हार
- अमरावती जिल्ह्यांतून: अचलपूर
- भंडारा जिल्ह्यांतून: साकोली
- रत्नागिरी जिल्ह्यांतून: मंडणगड
- रायगड जिल्ह्यांतून: महाड
- अहमदनगर जिल्ह्यांतून: शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर
- गडचिरोली जिल्ह्यांतून: अहेरी
याशिवाय, प्रशासकीय सोयीसाठी ४९ नवीन तालुके तयार करण्याचाही प्रस्ताव आहे. यातील बहुतेक तालुके दुर्गम आणि आदिवासी क्षेत्रातील प्रशासकीय सुविधा वाढवण्यासाठी निर्माण केले जातील. हा प्रस्ताव अजून विचाराधीन असून, याबाबतची अंतिम घोषणा सरकारकडून येणे बाकी आहे. तरीही, या प्रस्तावामुळे स्थानिक प्रशासकीय व्यवस्था अधिक मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे.
