उच्च शिक्षणामध्ये मुलींचा सहभाग वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण विभागाने ‘कमवा आणि शिका’ या योजनेच्या धर्तीवर एक नवीन उपक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना शिक्षण साहित्य आणि इतर खर्चांसाठी दरमहा दोन हजार रुपये दिले जातील.
याआधी सरकारने ८४२ अभ्यासक्रमांसाठी १००% शिक्षण शुल्कमाफी जाहीर केली होती. आता त्यापुढे जाऊन, विद्यार्थिनींना निर्वाह खर्चासाठी मदत करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात राहणे सोपे होणार आहे.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आणि आर्थिक तरतूद
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केल्यानुसार, ही योजना सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थिनींना स्वावलंबी बनवणे हा आहे. त्यांना त्यांच्या दैनंदिन आणि शैक्षणिक गरजांसाठी आर्थिक मदत मिळेल.
| योजनेचे स्वरूप | तपशील |
| योजनेचे नाव | कमवा आणि शिका योजनेच्या धर्तीवर |
| लाभार्थी | उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ५ लाख विद्यार्थिनी |
| मासिक मदत | दरमहा ₹२,००० |
| मासिक खर्च | ₹१०० कोटी |
| वार्षिक निधीची गरज | किमान ₹१,००० कोटी |
या योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सुरुवातीला ५ लाख विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यासाठी सरकारला दरमहा १०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. योजनेसाठी आवश्यक निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
या निर्णयाचे महत्त्व
हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नाही, तर महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. शिक्षण शुल्क माफीनंतर मिळालेली ही आर्थिक मदत विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. यामुळे केवळ उच्च शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढणार नाही, तर एक सुशिक्षित आणि सक्षम समाज घडण्यासही मदत होईल. ही योजना प्रत्यक्षात आल्यास, अनेक गरजू विद्यार्थिनींसाठी शिक्षणाचे दार खुले होईल.
