केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क हटवण्याच्या निर्णयाला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत, तर दुसरीकडे कापड गिरण्यांना मोठा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे भारतीय बाजारात कापसाचे भाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या निर्णयाचा तपशील:
- आयात शुल्क रद्द: केंद्र सरकारने १८ ऑगस्ट रोजी कापसावरील ११% आयात शुल्क रद्द केले होते, ज्याला २८ ऑगस्ट रोजी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- मागणी कोणाची?: गेल्या दोन वर्षांपासून जागतिक बाजारात कापसाचे भाव कमी असल्याने, कापड गिरण्या सातत्याने हे शुल्क हटवण्याची मागणी करत होत्या. परदेशी कापूस स्वस्त मिळाल्याने त्यांना त्याचा फायदा होतो.
- आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती: अमेरिकेने भारताच्या कृषी उत्पादनांवर आधी २५% आणि नंतर आणखी २५% असा एकूण ५०% आयात कर (टॅरिफ) लावला आहे. असे असतानाही, सरकारने कापसाचे आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भाव कोसळण्याची शक्यता
सध्या भारतीय बाजारात कापसाचा भाव सुमारे ₹७,५०० प्रति क्विंटल आहे. आयात शुल्क कमी झाल्याने परदेशी कापूस मोठ्या प्रमाणात देशात येईल, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील दरांवर दबाव वाढेल.
| सध्याचा भाव (प्रति क्विंटल) | अपेक्षित भाव (प्रति क्विंटल) |
| ₹७,५०० | ₹६,५०० ते ₹७,००० |
- आयातीचा अंदाज: १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत सुमारे २० लाख गाठी कापसाची आयात होण्याची शक्यता आहे.
- मागील वर्षाची आयात: ११% शुल्क असतानाही १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३१ जुलै २०२५ या काळात ३९ लाख गाठी कापसाची आयात झाली होती.
या निर्णयामुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येणार आहेत, तर कापड गिरण्यांना मात्र स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध होईल.
