Ladki Bahin List: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारने सुरू केलेली एक लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात दिले जातात. आतापर्यंत, पात्र महिलांना जुलै २०२४ पासून जुलै २०२५ पर्यंत, एकूण १३ महिन्यांचे पैसे मिळाले आहेत. सध्या महिलांना एप्रिल महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे, आणि हा हप्ता सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जमा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या योजनेबाबत एक मोठी आणि नवीन माहिती समोर आली आहे. काही महिलांना १५०० रुपयांऐवजी केवळ ५०० रुपये मिळणार आहेत. सरकारचा हा निर्णय नेमका काय आहे आणि कोणत्या महिलांना कमी रक्कम मिळणार आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
५०० रुपये का मिळणार?
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी करताना, प्रतिवर्षी एका महिलेला मिळणाऱ्या आर्थिक मदतेची कमाल मर्यादा १८,००० रुपये निश्चित केली आहे. याचा अर्थ, कोणत्याही एका महिलेला या योजनेसह इतर सरकारी योजनांमधून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न १८,००० रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
यासाठी खालील दोन योजनांचा संदर्भ घेतला जातो:
- नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
- पीएम किसान सन्मान निधी योजना
जर एखादी महिला वरील दोन्ही योजनांची लाभार्थी असेल, तर तिला या दोन्ही योजनांमधून मिळणारे एकूण वार्षिक उत्पन्न १२,००० रुपये होते (प्रत्येक योजनेतून ६,००० रुपये). या प्रकरणात, वार्षिक १८,००० रुपयांची मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी तिला लाडकी बहीण योजनेतून उरलेली रक्कम म्हणजेच ६,००० रुपये दिले जातील.
- वार्षिक मर्यादा: १८,००० रुपये
- इतर योजनांमधून मिळणारी रक्कम: १२,००० रुपये (६,००० + ६,०००)
- लाडकी बहीण योजनेतून मिळणारी रक्कम: १८,००० – १२,००० = ६,००० रुपये (म्हणजेच दरमहा ५०० रुपये)
या नियमानुसार, पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना दरमहा १५०० ऐवजी ५०० रुपये दिले जातील.
कुणाला ५०० आणि कुणाला १५०० रुपये?
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेच्या सुमारे ७,७४,१४८ महिलांना दरमहा ५०० रुपये दिले जाणार आहेत.
लाभाची रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:
| योजनेचा लाभ | मासिक मिळणारी रक्कम |
| पीएम किसान + नमो शेतकरी योजना | ५०० रुपये |
| केवळ लाडकी बहीण योजना | १५०० रुपये |
टीप: लाडकी बहीण योजनेच्या जुन्या अटींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानुसारच ही अंमलबजावणी केली जात आहे.
