‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. महिला व बालविकास विभागाने अशा १,१८३ कर्मचाऱ्यांची यादी ग्रामविकास विभागाकडे पाठवली आहे. यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी (सीईओ) परिपत्रक जारी केले असून, या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमकं काय घडलं?
गेल्या वर्षी जुलैपासून सुरू झालेल्या या योजनेत महिलांना दरमहा ₹१,५०० दिले जातात. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान पडताळणीवर फारसा भर न दिल्याने, निकषात न बसणाऱ्या अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही याचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश असल्याचे आढळले आहे.
पुढील कारवाई:
महिला व बालविकास विभागाने ही यादी तात्काळ ग्रामविकास विभागाकडे सुपूर्द केली. त्यानुसार, ग्रामविकास खात्याने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, या कर्मचाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा’ नियमांनुसार योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. यामुळे, योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
