एसबीआय ग्राहकांना मोठा धक्का: मोठा निर्णय जाहीर चेक करा

देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), आता आपल्या ग्राहकांना १५ ऑगस्ट २०२५ पासून एक मोठा झटका देणार आहे. यापुढे, ऑनलाइन IMPS (इंस्टंट मनी पेमेंट सर्व्हिस) द्वारे पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी काही प्रमाणात शुल्क आकारले जाणार आहे. आतापर्यंत ही सेवा पूर्णपणे मोफत होती.

IMPS म्हणजे काय?

IMPS ही एक अशी सेवा आहे, ज्याद्वारे तुम्ही २४ तास आणि ३६५ दिवस एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात त्वरित पैसे पाठवू शकता. या सेवेचा वापर मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग किंवा UPI द्वारे केला जातो. या सुविधेद्वारे एका वेळी जास्तीत जास्त ₹५ लाख पाठवता येतात.

लाडक्या बहिणींनो, ऑगस्ट चा हप्ता 1500 रूपये हप्ता कधी येणार? Ladki Bahin Yojana August Installment Date
लाडक्या बहिणींनो, ऑगस्ट चा हप्ता 1500 रूपये हप्ता कधी येणार? Ladki Bahin Yojana August Installment Date

ऑनलाइन IMPS व्यवहारांसाठी शुल्क रचना

एसबीआयने जाहीर केलेली नवीन शुल्क रचना खालीलप्रमाणे आहे:

व्यवहाराची रक्कमशुल्क
₹२५,००० पर्यंतकोणतेही शुल्क नाही
₹२५,००१ ते ₹१ लाख₹२ + जीएसटी
₹१ लाख ते ₹२ लाख₹६ + जीएसटी
₹२ लाख ते ₹५ लाख₹१० + जीएसटी

या नवीन नियमामुळे, आता ग्राहकांना ठराविक रकमेपेक्षा जास्त पैसे पाठवताना हे शुल्क भरावे लागेल.

आज सोन्याच्या दरात मोठे बदल; आजचे नवीन लाईव्ह दर येथे पहा Gold Price Today
आज सोन्याच्या दरात मोठे बदल; आजचे नवीन लाईव्ह दर येथे पहा Gold Price Today

या ग्राहकांना दिलासा

ज्या ग्राहकांचे विशेष पगार खाते आहे (उदा. सरकारी किंवा खाजगी कंपन्यांमधील कर्मचारी), त्यांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. या प्रकारच्या खात्यांवर IMPS शुल्क अजूनही आकारले जाणार नाही.

शाखांमधील व्यवहारांवर कोणताही बदल नाही

जर तुम्ही बँकेच्या शाखेत जाऊन IMPS ट्रान्सफर करत असाल, तर त्यासाठीचे शुल्क पूर्वीप्रमाणेच लागू राहील. हे शुल्क ₹२ ते ₹२० + जीएसटी पर्यंत असू शकते, जे ट्रान्सफरच्या रकमेवर अवलंबून असते.

मागेल त्याला मोफत सौर पंप योजना: शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर सौर पंप, येथे करा अर्ज! Solar Pump Subsidy
मागेल त्याला मोफत सौर पंप योजना: शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर सौर पंप, येथे करा अर्ज! Solar Pump Subsidy

एचडीएफसी बँकेनंतर आता एसबीआयनेही हे शुल्क लागू केल्यामुळे, इतर बँकाही असे नियम लागू करण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment